18-मार्च-2015 17:23 IST
महिलाओं के लिए भारत विश्व में 'चौथा सर्वाधिक खतरनाक देश
लेख//अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस//*डॉ. संतोष जैन पासी//**आकांक्षा जैन
हमारी सभ्यता की नियति को संवारने में महिलाओं की भूमिका अहम है। फिर भी ज्यादातर महिलाओं की अनदेखी होती है और उन्हें असमानता व अभाव से भी जूझना पड़ता है। यदा-कदा उन्हें क्रूर हिंसा/अपराध का सामना करना पड़ता है। भारत में परंपराएं/रीति-रिवाज बेटियों के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। महिलाओं को बराबरी देने के तमाम दावों और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में नवजात बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, गर्भ में पल रही बच्चियों के लिए भी उनकी माताओं को दुत्कार दिया जाता है। पक्षपात और भेदभाव के साथ हमारा समाज कन्याओं/महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है और इसकी शुरूआत उनके जन्म से पहले ही हो जाती है। इस पक्षपातपूर्ण रवैये व दुर्व्यवहार का सामना उन्हें बचपन, किशोरावस्था और वयस्क (गर्भावस्था) से लेकर पूरी जिन्दगी करना पड़ता है।
यद्यपि सती, जौहर और देवदासी जैसी पुरातन कुरितियां अब प्रतिबंधित हैं और आधुनिक भारत में इनके लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी देश के दूरदराज इलाकों से आज भी कुछेक घटनाएं सामने आती हैं। इसी प्रकार, पर्दा प्रथा का प्रचलन शहरों और अभिजात्य वर्ग में कम हो रहा है, परंतु ग्रामीण परिवारों में यह आज भी प्रचलित है। घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, छेड़खानी, यौन शोषण और देहव्यापार आदि चिन्ता के अन्य विषय हैं। भारत में घरेलू हिंसा सर्वव्यापी हो गई है और यह तब है जबकि महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान की गई है।
कन्याओं के प्रति पक्षपात के कई रूप हैं – अपर्याप्त स्तनपान व भोजन और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं में देरी उन्हें कुपोषण का शिकार बनाती हैं, जबकि देखभाल में कमी और अनदेखी उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर देती है। परिवार में कन्याओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तित्व विकास और शिक्षा आदि के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रखे जाते हैं। ये सभी महिलाओं में उच्च मृत्युदर के कारण हैं। भ्रूणहत्या संभवत: महिलाओं के प्रति हिंसा का क्रूरतम रूप है, जो उन्हें एक आधारभूत और मौलिक अधिकार से वंचित करता है, जो है – 'जीने का अधिकार'। पुराने जमाने में अवांछित कन्या शिशु को जहर देकर, गला घोंटकर व अन्य विधियों से मार दिया जाता था।
हमारे समाज में कन्या शिशु हत्या का प्रचलन पुराने समय से है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या में लगातार वृद्धि होती चली गई। तकनीकी प्रगति की वजह से जन्म-पूर्व (प्री नेटल) लिंग निर्धारण संभव होने लगा और इससे कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते चले गए। बेटों को प्राथमिकता या पुत्र मोह की सदियों से चली आ रही परंपरा, चिकित्सा तकनीकों के साथ मिलकर भारतीय परिवार को विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे बेटियों के लिए भारी दहेज देने के लिए तैयार रहे या फिर जन्म से पहले ही उन्हें खत्म कर दे। परिणामस्वरूप, अभिनव चिकित्सा प्रौद्योगिकी और अधुनातन लिंग निर्धारण तकनीक (सेल फ्री फोएटल डीएनए टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड स्कैन, एमीनोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग) का उपयोग या दुरूपयोग कन्याओं के जन्म से पूर्व ही उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाने लगा ।
भारत में जन्म से ही कन्या को एक भार-भोजन के लिए अतिरिक्त मुंह- माना जाता है। कुल मिलाकर कन्याओं को बोझ और पराया धन समझा जाता है। दूसरी तरफ बेटों का जन्म वंश का नाम आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसलिए बेटों के जन्म के लिए मनौतियां मांगी जाती हैं। कन्याओं को सदैव वित्तीय बोझ के रूप में देखने वाला हमारे घोर पैतृक समाज में इन रूढ़ीवादी कुरितियों की वजह से निम्न लिंगानुपात वाले ग्रामीण इलाकों में बलात्कार, देहव्यापार और 'पत्नी साझा करना' समेत महिलाओं के प्रति अन्य अपराधों में वृद्धि हो रही है।
थॉमसन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत विश्व में 'चौथा सर्वाधिक खतरनाक देश' है।
कुछ क्रूर हाथों ने हमसे साहसी और आने वाले समय में फिजियोथेरेपिस्ट बनने वाली 'निर्भया' को छीन लिया। निर्भया के माता-पिता को उसे जन्म देने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। सभी की सहानुभूति उनके साथ है। बेटा जो आगे चलकर बलात्कारी बनता है, उसकी निन्दा उचित है। यहां वह कन्या (निर्भया) ही प्रशंसा की हकदार है।
हमें नागरिकों, विशेषकर पुरूषों, की मानसिकता और सोच बदलने की जरूरत है। पुरूषों को यह समझाने की जरूरत है कि उन्हें सभी उम्र की महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और इन मूल्यों को बचपन से ही उनकी मानसिकता में मजबूती से ढालने की जरूरत है। एक बालक को यह समझाने की जरूरत है कि वह न केवल अपनी माता, बहनों और सगे संबंधियों का सम्मान करे बल्कि सम्पर्क में आने वाली सभी कन्याओं/महिलाओं का आदर करे। तभी हमारा समाज शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा।
पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या को मापने के लिए लिंगानुपात एक कारगर मानदण्ड है। जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी जनसंख्या में 1000 पुरूषों पर केवल 940 महिलायें हैं और यह निम्न लिंगानुपात को दर्शाता है। घटता बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) गहरी चिंता का विषय है। देश के प्रख्यात जनसंख्या विशेषज्ञ
प्रोफेसर आशीष बोस ने
लुप्त होती कन्यायें (मिसिंग गर्ल्स) को लेकर खतरे की घंटी बजाई है और 6 वर्ष से कम उम्र की जनगणना आंकड़ों का अलग से मूल्यांकन करने पर जोर दिया है। जनगणना 2011 के मुताबिक बाल लिंगानुपात घटकर 919 बालिका प्रति 1000 बालक हो गया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्य भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। दिल्ली में बाल लिंगानुपात (871 बालिकायें/1000 बालक) सर्वाधिक कम है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात एक सकारात्मक ट्रेंड को दर्शाता है, पर बाल लिंगानुपात का गिरना गहरी चिंता का विषय है। महिला जन्मदर के गिरने का एक बड़ा कारण जन्म के समय कन्याओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार भी माना जाता है।
एक ताजा अध्ययन (2011) से पता चला है कि 1980 से लेकर 2010 के दौरान करीब 1.2 करोड़ कन्या भ्रूण को गर्भपात के जरिए समाप्त किया गया। मेक फर्सन (2007) ने भी पाया था कि प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में गर्भपात सिर्फ इस वजह से कराया जाता है कि वे कन्या भ्रूण हैं। यह भी उल्लेखित किया गया है कि सम्पन्न और शिक्षित परिवारों में भी लिंग को लेकर गर्भपात कराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि पहले से कन्या है तो दूसरे और तीसरे जन्म में कन्या भ्रूण की वजह से गर्भपात ज्यादा होते हैं। महिलायें और बच्चे अच्छे तादाद के साथ जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलायें और कन्यायें असमानता और बहुअयामी अभाव का सामना कर रही है और जब तक भेदभाव का यह कुचक्र समाप्त नहीं होता तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। किसी ने सच कहा है कि 'जब हम एक पुरूष को शिक्षित करते हैं तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे होते हैं; परन्तु जब हम एक कन्या/महिला को शिक्षित करते हैं, हम पूरे परिवार या कहें तो पूरे राष्ट्र और मानवता को शिक्षित कर रहे होते हैं।'
कई महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऊंचाइयों को छुआ है। यदि उनके माता-पिता भी कन्या भ्रूण हत्या को अपनाते तो समाज के विकास में हम उनके योगदान से वंचित रहते।
कन्या और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए उपाय और पहल निम्न हैं :
* बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- '' प्रधानमंत्री ने हाल में ही इस योजना का शुभारम्भ किया। योजना का एक उद्देश्य निम्न बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में स्थिति को सुधारना है और यह माना जा रहा है कि यदि इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया गया तो यह भारत को एक आधुनिक लोकतंत्र बनाने में बेहद कारगर होगा।
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सेव द गर्ल चाइल्ड का उद्देश्य लिंग के आधार पर गर्भपात को समाप्त करना है ताकि कन्या भ्रूण हत्या से निजात मिले।
* भारत सरकार ने 2001 को '
महिला सशक्तिकरण (स्वशक्ति) वर्ष' घोषित किया था; राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई।
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कन्याओं को जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त नकद प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और एक/दो कन्याओं के माता-पिता के लिए उच्च पेंशन लाभ का भी प्रावधान है।
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बालिकाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली योजना शुरू की गई है और राज्यों में भी इस तरह की योजनायें चलाई जा रही हैं।
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सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और किशोरी शक्ति योजना
कन्याओं से संबंधित कुछ मुद्दों को राष्ट्रीय बाल नीतियों में समाहित किया गया है और निम्न कार्यक्रमों के तहत उन पर ध्यान दिया जाता है :
* राष्ट्रीय बाल नीति, 1974
* राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005
* प्री-नेटल डेग्नोस्टिक टेक्नीक्स-रेगूलेशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ मिसयूज (पीएनडीटी) एक्ट, 1994
* प्री- कॉन्सेप्शन, प्री-नेटल डेग्नोस्टिक टेक्नीक्स-रेगूलेशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ मिसयूज (पीसीपीएनडीटी) एक्ट, 2004
* देह व्यापार (इमोरल ट्रेफिक) रोकथाम अधिनियम, 1986
Ø चूंकि बाल लिंगानुपात तेजी से घट रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए राज्यों को उन परिवारों को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं जो कन्याओं का 'सम्मान और आदर' करते हैं।
Ø समाज में कन्या/महिला के सकारात्मक छवि स्थापित करने के लिए नीति निर्धारकों, योजनाकारों, प्रशासकों, प्रशासनिक एजेंसियों और मुख्य रूप से समुदायों को लिंग भेदी मानसिकता के खिलाफ जागरूक करना बेहद जरूरी है।
Ø ग्रामीण व कमजोर वर्ग समेत सभी महिलाओं को तत्काल शिक्षित और सशक्त करना जरूरी है। इससे परिवार और समुदाय में उनकी स्थिति सुधरेगी। महिला सशक्तिकरण से ही बहुअयामी प्रगति होगी, साथ ही रूढ़ीवादी मान्यताओं व गैरवैज्ञानिक प्रचलनों से निजात मिलेगी।
*डॉ. संतोष जैन पासी लोक स्वास्थ्य पोषण सलाहकार, पूर्व निदेशक, इंस्टीच्यूट ऑफ होम इक्नोमिक्स (दिल्ली विश्वविद्यालय)
**सुश्री आकांक्षा जैन, पीएचडी शोधकर्ता, रिसर्च एसोसिएट, एलएस टेक वेंचर्स, गुड़गांव
(फीचर में व्यक्त विचार लेखक के हैं, आवश्यक नहीं कि पसूका भी उससे सहमत हो) पीआईबी फीचर
ईमेल-featuresunit@gmail.com और himalaya@nic.in
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विजयलक्ष्मी कासोटिया/एएम/बीके/एसके-199
पूरी सूची - 18-03-2015
